Bhilai 3 News- सामान्य सभा में पदुम नगर के कांग्रेस पार्षद मनीष वर्मा ने दिखाए कड़े तेवर, नए निर्माण कार्य के प्रस्ताव को अनदेखा करने पर अधिकारियों पर जमकर बरसे…कहा आम जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में निगम प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है…जानिए पार्षद ने अपनी ही शहर सरकार को किस किस मुद्दे पर घेरा
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के सामान्य सभा में पदुम नगर पार्षद मनीष वर्मा ने दिखाए कड़े तेवर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार प्रश्न पर प्रश्न से अधिकारी हुए परेशान, जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए नए निमार्ण कार्य प्रस्ताव को अधिकारियों द्वारा अनदेखा करने पर पार्षदों का एवं क्षेत्र की जनता का अपमान कहते हुए जमकर बरसे।
चार करोड़ की लागत राशि से बनने वाली पदुम नगर प्रमुख मार्ग के कार्य समयावधि 26 माह पूर्व समाप्त हो चुकी है किंतु अभी तक निर्माण कार्य अधूरा है प्रवेश द्वार एवं लाइट नहीं लगाए जाने पर अधिकारियों की घोर लापरवाही बताया। ठेकेदारों पर अधिकारीयों द्वारा अभी तक क्यों कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए, कोई कार्यवाही नही करने पर अधिकारियों को घेरा,अमृत मिशन जल व्यवस्था एक माह से अधिक समय से ठप्प पड़ा हुआ है, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल है, वार्डों में गंदगी,बदबू से आम जनता परेशान हैं।
स्ट्रीट लाइट समय पर रिपेयरिंग नहीं हो रहे, महीनों से लाइटें बंद पड़ी हुई है अधिकांश क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, निगम प्रशासन मूल भूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जहां नए रोड, नाली की आवश्कता है वहां अधिकारियों का कोई ध्यान नही है, साथ ही मनीष वर्मा ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन फंड नहीं होने का रोना रो रही है दैनिक एवं डेली विजेस कर्मचारियों का भुगतान तक भी समय पर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है और वहीं 15 वें वित्त आयोग मद में आए राशि को कम आवश्यक कार्यों में शामिल कर शासन के लाखों करोड़ों रूपये का दुर्पयोग किया जा रहा है, जिसे सभी वार्ड के अति आवश्यक निर्माण कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए, मनीष वर्मा ने निगम आयुक्त महोदय से निवेदन किया अधिकारीगण मन मर्जी कार्य न करें, तत्काल प्रभाव से अधिकारीगण अपने ड्यूटी में लग जाएं जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख जिम्मेदारी है।
जनप्रतिनिधि सिर्फ अकेले जनता से गालियां खाने के लिए नही है आधिकारी कर्मचारी भी जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड पर निरीक्षण में जाएं, वार्डों की समस्या को गंभीरता से लें, जनता को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाना चाहिए, निगम प्रशासन को जनता के मूलभूत सुविधा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है किसी भी वार्ड क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
